‘फॉरबिडन स्टोरीज्’ आणि ‘इंडियन एक्सप्रेस’ यांनी संयुक्तपणे वर्षभरापूर्वी हत्या करण्यात आलेले पत्रकार ‘शशिकांत वारिशे’ यांनी संशयाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या जमीन व्यवहार प्रकरणी केलेल्या शोध कार्याचा पाठपुरावा केला. तसेच त्यांच्या हत्येचा आरोपी ‘पंढरीनाथ आंबेरकर’ याचे तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाशी असलेले संबंध, प्रचंड फायद्याच्या अपेक्षेने झालेले जमीन खरेदी-विक्री व्यवहार आणि यामध्ये सहभागी असलेले राजकीय नेते, प्रशासकीय अधिकारी यांचा संबंध उलगडणारी कागदपत्रे आम्ही केलेल्या तपासातून मिळवली.

कोकणातील राजापूरमध्ये दोन खोल्यांच्या अतिशय छोट्याशा घरात शेवंती आणि त्यांचा नातू यश राहतो. त्यांच्या या छोट्याशा घरात आता एक गोष्ट बदलली आहे. घराच्या दरवाजाला लागूनच उभारलेल्या छोट्याशा ओट्यावर एक हार घातलेला फोटो ठेवलेला आहे आणि त्या फोटोमध्ये आहे, दोन्ही बाजूंनी थोडेसे पांढरे होत चाललेल्या बारीक केसांची आणि भेदक नजरेची व्यक्ती. ही व्यक्ती म्हणजे ४८ वर्षीय पत्रकार ‘शशिकांत वारिशे’… ज्यांची घरापासून काही अंतरावरच हत्या करण्यात आली. “आम्ही आमचं सर्वस्व गमावलं आहे,” असं म्हणणारी त्यांची आई शेवंती वारिशे अजूनही आपला मुलगा जेवायला घरी येईल, या खोट्या आशेवर जगते आहे.

कोकणात राहणारे पत्रकार वारिशे एक स्थानिक पत्रकार म्हणून ‘महानगरी टाईम्स’साठी काम करत होते. एक निर्भिड पत्रकार म्हणून सहकाऱ्यांमध्ये त्यांची ओळख होती. वारिशे यांनी नेहमीच त्या भागातील पर्यावरणास र्‍हास करणाऱ्या विकास कामांच्या विरोधात होणाऱ्या आंदोलनांना आपल्या वृत्तांकनातून ठोस पाठिंबा दिला होता. तीन लाख कोटींचा तेलशुद्धीकरण प्रकल्प हे याचे अगदी ताजे उदाहरण. तीन भारतीय तेल कंपन्यांनी आपल्या भागीदारीतून ‘रत्नागिरी रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (आर.आर.पी.सी.एल.)’ची २०१७ साली स्थापना करण्याचे ठरवले. याचबरोबर सौदी अरॅम्को आणि अबूधाबी नॅशनल ऑईल कंपनी (ए.डी.एन.ओ.सी.) यांनी सुद्धा आपण भागीदारीसाठी तयार असल्याचा परस्पर सामंजस्य करार केला होता. परंतु स्थानिकांच्या मते या परिसरातील पर्यावरणाला हानी पोहोचवणारा आणि शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणारा, असा हा प्रकल्प असल्याने गावकऱ्यांनी आणि स्थानिक कार्यकर्त्यांनी या प्रकल्पाला प्रखर विरोध केला. प्रकल्प विरोधी कार्यकर्ते मंगेश चव्हाण यांच्या म्हणण्यानुसार, “शशिकांत वारिशे हे या कामी कोणत्याही दबावाला बळी न पडता, या महाकाय कंपन्यांच्या अफाट शक्तीला न जुमानता, स्थानिकांच्या या प्रकल्पाला असलेल्या तीव्र विरोधाला ठळकपणे प्रसिद्धी देत होते.”

६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सकाळी वारिशे यांनी पंढरीनाथ आंबेरकर या जमिनीचे व्यवहार करणाऱ्या स्थानिक दलालाविषयी एक लेख आपल्या वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध केला. त्यात वारिशे यांनी आंबेरकरने २०१९ सालची लोकसभा निवडणूक; तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाला पाठिंबा देणारा अपक्ष उमेदवार म्हणून लढविली होती आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व महाराष्ट्रातील दोन राजकीय नेत्यांबरोबर स्वतःचे फोटो असलेले फलक ठिकठिकाणी लावले होते, याची वाचकांना आठवण करून दिली. या लेखाचा मूळ उद्देशच आंबेरकरची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी सांगून गावकऱ्यांना त्याच्यापासून सावध करणे, हा होता.

लेख प्रसिद्ध झाला त्याच दिवशी वारिशे आपल्या दुचाकीमध्ये पेट्रोल भरण्यासाठी थांबलेले असताना, मागून भरधाव वेगाने आलेल्या जीपने त्यांना धडक देऊन घाणीने भरलेल्या रस्त्यावरून ८० मीटरपर्यंत फरपटत नेले व चालकाने तिथून पळ काढला. वारिशे यांना दुसऱ्या दिवशी सकाळीच इस्पितळात मृत घोषित करण्यात आले.

२०२३च्या मे महिन्यात पोलिसांनी दाखल केलेल्या आरोपपत्रात आंबेरकर यानेच वारिशे यांनी केलेल्या लिखाणामुळे संतापून त्यांच्या अंगावर गाडी घातल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. तपास अधिकाऱ्यांनी तपासलेल्या फोनमधील संभाषणांमध्ये “माझ्या विरुद्ध लिखाण करणाऱ्या वारिशेला मी संपवून टाकणार!” असे आंबेरकर अगदी उघडपणे मराठीतून बोलत असल्याचे आढळून आले आहे. “आज मला एकाला संपवायचे आहे आणि मी आज ते काम करणार!” असेही म्हटल्याचा आरोप त्याच्यावर आहे. पोलीस अधिकाऱ्यांना आंबेरकरच्या घराच्या झडतीत ‘महानगरी टाईम्स’मध्ये प्रसिद्ध झालेले लेख असलेला पेनड्राईव्हही सापडला होता आणि त्यामुळे ही हत्या पूर्वनियोजित असल्याचाही आरोप त्याच्यावर ठेवण्यात आला आहे. (आंबेरकर याने असा युक्तीवाद केला की, स्वयंचलित मोटारीवरचा त्याचा ताबा सुटला आणि ब्रेक व ॲक्सिलरेटर यामध्ये तो गोंधळल्यामुळे झालेला तो निव्वळ एक अपघात होता. सध्या आंबेरकर कैदेत असून त्याला जामीन नाकारण्यात आला आहे. पुढील सुनावणीची तारीख अद्याप ठरवण्यात आलेली नाही.)

हत्या करण्यात आलेले, कारागृहात असलेले किंवा धमक्या मिळत असलेल्या पत्रकारांनी केलेल्या शोध पत्रकारितेच्या कार्याचा पाठपुरावा करण्याचे काम आम्ही ‘फॉरबिडन स्टोरीज्’च्या माध्यमातून करत असतो आणि या प्रकरणात ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या साहाय्याने ‘आरोपी आंबेरकर आणि तेथील जमिनींचे गैरव्यवहार’, या प्रकरणी पत्रकार वारिशे जे लिहीत होते, त्याचाही पाठपुरावा आम्ही करत आहोत. आम्ही आंबेरकर याच्या मालकीच्या ‘साईकृपा ट्रॅव्हल्स’ आणि आर.आर.पी.सी.एल. (तेलशुद्धीकरण प्रकल्प) यांच्यामधील आर्थिक व्यवहारांचे तपशील बँकेतून मिळवले आहेत. हे आर्थिक व्यवहार एकंदर चार लाख चव्वेचाळीस हजार रुपयांचे असून ते एन.इ.एफ.टी. (NEFT) च्या माध्यमातून झालेले आहेत. आणि ते सुद्धा डिसेंबर २०२२ पर्यंत म्हणजे वारिशे यांच्या हत्येच्या दोन महिने आधीपर्यंतचे आहेत. त्यामुळे प्रकल्पाचे आंबेरकशी काहीही संबंध नाहीत असे त्यांनी जाहीर करणे, हे निखालस खोटे आहे, हे सिद्ध होते.

आम्ही संयुक्तरीत्या केलेल्या तपासात तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या ठिकाणी प्रचंड फायद्याच्या अपेक्षेने अनेक जमिनींचे व्यवहार झाल्याचे शोधून काढले. यातील पुष्कळशा जमिनी कमी भावात विकत घेतल्या गेल्या असून, या जमिनींचे भाव; एकदा का या जमिनींवर तेलशुद्धीकरण प्रकल्प होणार असल्याची सरकारी अधिसूचना प्रसिद्ध झाली की, गगनाला भिडणार आहेत यात शंका नाही. २०१९ ते २०२२ या काळात आंबेरकर आणि त्याचा नातेवाईक अक्षय आंबेरकर यांनी मिळून तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या जवळपासच्या गावांमधील जागांचे एकूण २ कोटी ८३ लाखांचे कमीतकमी ३४ व्यवहार केल्याचे ‘फॉरबिडन स्टोरीज्’ आणि ‘इंडियन एक्सप्रेस’ यांनी मिळवलेल्या कागपत्रांद्वारे आढळून आले आहे. आंबेरकरवर कमीतकमी चार गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले दाखल असून ते सर्व तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या विरोधात असलेल्या कार्यकर्त्यांवर केलेल्या हल्ल्यांसंबंधित आहेत. तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांना गाड्यांची सेवा पुरवणाऱ्या आंबेरकरचे तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाचे जनसंपर्क अधिकारी अमित नागवेकर यांच्याशी असलेले संबंध म्हणजे तेलशुद्धीकरण प्रकल्पातील उच्च अधिकाऱ्यांशी असलेले त्यांचे लागेबांधे दर्शवतात.

‘ग्लोबल विटनेस’ संस्थेने कोकणातील रत्नागिरीसारख्या प्रमुख जिल्ह्यातील या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर होणाऱ्या दडपशाही विषयी जो अहवाल दिला आहे, तो आमच्या अहवालाबरोबरच प्रसिद्ध झाला आहे आणि तोही आमच्या या अहवालाला पुष्टी देणाराच आहे. (आर.आर.पी.सी.एल. आणि आंबेरकर यांना अनेकदा विनंती करूनही त्यांनी याविषयी काहीही बोलण्याचे नाकारले. सौदी अरॅम्कोनेही हेच केले. ‘फॉरबिडन स्टोरीज्’ला पाठवलेल्या एका पत्रकानुसार ए.डी.एन.ओ.सी.ने म्हटले आहे की, “आजतागायत या नियोजित प्रकल्पामध्ये त्यांचा सक्रीय सहभाग नाही. पण त्यांनी एक सर्वसाधारण करारनामा केलेला आहे, ज्याचा उद्देश संभाव्य भागिदारीची शक्यता आजमावणे हाच होता.”)

शापित नैसर्गिक साधनसंपत्ती

महाराष्ट्राच्या पर्यावरण संवर्धनासाठी झगडणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या या चळवळीमध्ये वारिशे आणि ५४ वर्षीय मंगेश चव्हाण हे नेहमी प्रकर्षाने दिसणारे दोन चेहरे. चव्हाण हे गेली ३० वर्षे कोकणात राहत आहेत. बागायतदार असलेले चव्हाण पूर्वी महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी खात्यात नोकरी करत होते. रत्नागिरीच्या दक्षिणेला चार किलोमीटरवर असलेल्या निसर्गसुंदर ‘जुवे’ बेटावर ते राहतात. इथे असलेलं घनदाट जंगल हे लाल माती आणि खडकाळ जमिनीने वेढलेलं आहे. पावसाळ्यात येथील निळ्याशार पाण्यात दिसणारे पाल सदृश जलचर आणि जांभळ्या रंगाचे खेकडे, हे केवळ येथेच दिसतात. “पण हे सारं निसर्गसौंदर्य सोबत शाप घेऊन आलेलं आहे,” असं चव्हाण म्हणतात.

आजवरच्या प्रत्येक सत्ताधाऱ्यांनी येथील जमीन औद्योगिक वापरासाठी रूपांतरित करण्याचा प्रयत्न केला. त्या सर्वांनी या भागावर आपलं वर्चस्व रहावं, म्हणून कसून प्रयत्न केले. पण येथील गावकऱ्यांनी ज्यावर त्यांचे सर्वस्व अवलंबून आहे, असे इथले पर्यावरण टिकवून ठेवण्यासाठी एकत्र येऊन या योजनांना कडाडून विरोध केला.

जमिनींसंबंधीचे वाद आणि त्यामुळे होणारे संघर्ष यांचा अभ्यास आणि संशोधन करणारी संस्था ‘लँड कन्फ्लिक्ट वॉच’चे संस्थापक कुमार संभव यांच्या म्हणण्यानुसार, “भारताची लोकसंख्या ही जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या १७ टक्के भूभागावर आहे. जी जगाच्या क्षेत्रफळाच्या केवळ दोन पूर्णांक चार दशांश (२.४%) टक्क्यांवर राहात आहे. परिणामी जागेची प्रचंड मागणी आणि त्यासाठी कोणत्याही थराला जाणारी माणसं हे दृश्य आपणास दिसते. येथील कायदे आणि धोरणे, ज्यांनी समाजातील दुर्बल घटकांचे रक्षण केले पाहिजे, त्याऐवजी अनेकदा कायदेशीर आणि बेकायदेशीर मार्गाने अशा पद्धतीने वापरले जातात की, त्याचा फायदा नेहमी समाजातील श्रीमंत वर्गाला होतो.” (‘लँड कन्फ्लिक्ट वॉच’च्या अहवालानुसार महाराष्ट्रातील ४४ जमिनींच्या वादांमध्ये औद्योगिक, पायाभूत सुविधा, विद्युत आणि खाणकाम क्षेत्रांतील हे असे प्रकल्प आहेत की, ते स्थानिकांच्या परवानगीशिवाय करण्यात येत आहेत.)

महाराष्ट्रात जेव्हा जेव्हा जमिनींवरून संघर्ष होतात, तेव्हा नेहमीच अशी आंदोलने उभी राहतात. त्याचप्रमाणे जेव्हा सहा कोटी टन वार्षिक उत्पादन करणारा तेलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्याचे महाराष्ट्रातील सत्ताधारी भाजपने ठरवले, तेव्हा पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांनी त्याविरुद्ध संघर्षाची तयारी केली, तर तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या पाठीराख्यांनी मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होतील तसेच या विभागाचा आर्थिक विकास होईल, अशी अनेक आमिषे दाखवली. ठरल्याप्रमाणे २०१७ मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील तीन तेल कंपन्यांनी एकत्र येऊन ‘आर.आर.पी.सी.एल.’ची स्थापना केली. त्याच्या पुढच्याच वर्षी सौदी अरॅम्को आणि ए.डी.एन.ओ.सी. यांनी ठरावीक काळासाठी ‘मालकी हक्क, बांधा आणि वापरा’ या तत्त्वानुसार एक सर्वसाधारण करार केला. या प्रकल्पासाठी ‘नाणार’ येथील जागा निवडण्यात आली. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने तेथील व्यवहार्यतेचा अहवाल तयार केला. चव्हाण यांच्या म्हणण्यानुसार, त्याचवेळेस गावकऱ्यांनी या प्रकल्पाला कडाडून विरोध करण्यास सुरुवात केली. याचा परिणाम म्हणून २०१९ साली शासनाने हा प्रकल्प मागे घेत असल्याचे जाहीर केले.

परंतु दोन वर्षांनी पुन्हा महाराष्ट्र सरकारने साधारण तीसएक किलोमीटर अंतरावर असलेल्या ‘बारसू’ या गावात हा तेलशुद्धीकरण प्रकल्प होईल, असे जाहीर केले. तेथील गावकऱ्यांनीही या प्रकल्पाला विरोध केला आणि या प्रकरणात कोणालाही विश्वासात घेतले नसल्याचे सांगितले. जवळच असलेल्या धोपेश्वर गावचे उपसरपंच नरेश सूद यांनी सुद्धा हा प्रदूषणकारी प्रकल्प आम्हाला अजिबात नको असल्याचे ‘फॉरबिडन स्टोरीज्’चे सहकारी ‘इंडियन एक्सप्रेस’ला सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, “सरकारने हा प्रकल्प रद्द करून असे प्रकल्प आणले पाहिजेत की, ज्याने प्रदूषण निर्मिती होणार नाही, पर्यायाने पर्यावरणाची हानी टळू शकेल.”

शेजारच्याच सोलगाव मधील सरपंच दिलीप थोतम यांनी सांगितले की, “गावकऱ्यांना आर्थिक संधी उपलब्ध व्हायलाच हव्यात, पण प्रदूषणकारी प्रकल्पांच्याद्वारे त्या मुळीच नकोत. आंबा, काजू आणि इतर फळफळावळ यावर आधारित उद्योगधंदे उभारण्यास सरकारने प्राधान्य दिले पाहिजे.”

पण प्रकल्प ‘बारसू’ला हलवल्यामुळे जमीन खरेदी-विक्रीची दलाली करणाऱ्या आणि वारिशे यांच्या खुनाचा आरोप असणाऱ्या आंबेरकर सारख्यांसाठी पुन्हा एक मोठी आर्थिक संधी निर्माण झाली होती. त्याच्यासारख्या दलालांचं काम म्हणजे बाजारमूल्यापेक्षा अतिशय कमी भावात जमिनी विकत घ्यायच्या आणि त्या जागेसंबंधात अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यावर प्रचंड भावाने सरकारला विकायच्या.

‘फॉरबिडन स्टोरीज्’ आणि ‘इंडियन एक्सप्रेस’ने या आजूबाजूच्या गावातील गेल्या पाच वर्षांतील जमिनींच्या व्यवहारांचा आढावा घेतला. त्यात असे आढळून आले की, २०१८ ते २०२२ या काळात या प्रकल्पासंबंधित गावांमधील जमीन व्यवहार २०० टक्क्यांनी वाढले आणि ‘ग्लोबल विटनेस’ला तेथील कार्यकर्त्यांनी दिलेल्या कागदपत्रात या गोष्टीला पुष्टी देण्यात आली आहे. तेथील कार्यकर्त्यांनी ‘ग्लोबल विटनेस’ला दिलेल्या आकडेवारीनुसार २०१९ ते २०२२ पर्यंत महाराष्ट्राबाहेरील १५० व्यक्तींनी या प्रकल्पाशी संबंधित असलेल्या गावांमध्ये जमीन खरेदी केली आणि त्याचे मूल्य जवळपास २५ कोटींच्या आसपास होते. कमलाकर मारुती गुरव हे ‘देवाचे गोठणे’ येथील माजी सरपंच. त्यांनी ‘ग्लोबल विटनेस’ला दिलेल्या माहितीनुसार, “गरीब लोकांवर दडपशाही करून त्यांच्या जमिनी बळकवण्यात आल्या आणि शेतकऱ्यांकडून अतिशय कमी किमतीत जमिनी विकत घेताना त्यांना असे सांगून फसवण्यात आले की, या जमिनींचा वापर शेतीसाठीच करण्यात येईल.”

कोकणचा ‘चौकीदार’

बारसूला प्रकल्प होणार, असे जाहीर झाल्यावर तिथे उघडपणे दोन गट निर्माण झाले. एक गट होता प्रकल्पाला विरोध करणारा तर दुसरा होता आंबेरकर सारख्यांचा; जे स्वतःच्या होणाऱ्या प्रचंड फायद्यासाठी प्रकल्प झालाच पाहिजे, यासाठी कोणत्याही थराला जायला तयार होते. आंबेरकरने तत्परतेने ‘आर.आर.पी.सी.एल.चा खंदा पुरस्कर्ता’ अशी आपली प्रतिमा समाजासमोर निर्माण केली आणि स्थानिक राजकारण्यांशी सलगी करण्याचा प्रयत्न केला. काही जाहीर सभांमधील छायाचित्रांमधून आंबेरकर हा इतर स्थानिक राजकारणी आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत, ज्यांचा सुरुवातीला तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाला पाठिंबा होता, यांच्यासोबत दिसत आहेत.

२०१९ साली जेव्हा प्रकल्पाचे ठिकाण ‘नाणार’ होते, त्यावेळी झालेल्या निवडणुकीत आंबेरकर प्रकल्पाचा पाठीराखा म्हणून निवडणूक लढला. त्यावेळी ‘मी कोकणचा चौकीदार’ अशा घोषवाक्यावर भर देऊन त्याने प्रचार केला. त्यावेळी जरी तो निवडणूक हरला तरी आर.आर.पी.सी.एल.मध्ये त्याने आपल्याविषयी सहानुभूती निर्माण करून आर.आर.पी.सी.एल.चे जनसंपर्क अधिकारी अमित नागवेकर यांच्याशी संबंध प्रस्थापित केले, असे आरोपपत्रात म्हटले आहे. पोलीस चौकशीत २०१८ पासून ते आंबेरकरच्या संपर्कात होते, हे नागवेकर यांनी मान्य केले. आंबेरकर स्वतःच्या प्रवासी कंपनीच्या माध्यमातून आर.आर.पी.सी.एल.च्या अधिकाऱ्यांसाठी जेव्हा गरज असेल, तेव्हा आपल्या गाड्यांची सेवा पुरवत होता, परंतु या व्यतिरिक्त आंबेरकरचा कंपनीशी कसलाही संबंध नसल्याचे नागवेकर यांनी पोलिसांना सांगितले. (‘फॉरबिडन स्टोरीज्’ आणि ‘इंडियन एक्सप्रेस’ यांनी पाठवलेल्या सविस्तर प्रश्न मालिकेला नागवेकर यांनी प्रतिसाद दिला नाही.)

उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आपल्या वकिलामार्फत पाठवलेल्या स्पष्टीकरणात म्हटले आहे की, “आंबेरकर याने अनेक राजकीय नेत्यांबरोबर आपली छायाचित्रे काढून घेतली आहेत आणि माझे त्याच्याशी कसल्याही प्रकारचे खासगी आणि व्यावहारिक संबंध नाहीत. शिवाय माझ्या पक्षातील कोणत्याही पदावरही तो नाही.” सामंत पुढे म्हणतात, “हे सांगणंही महत्वाचं आहे की, आमच्या सारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील व्यक्तींना अशा अनेक प्रसंगांना सामोरे जावे लागते; जिथे वेगवेगळी पार्श्वभूमी असलेले लोक येत असतात. त्यामुळे सभेसाठी कोण आला आहे किंवा कोण आपल्याबरोबर फोटोसाठी उभा आहे, या गोष्टींवर आमचे नियंत्रण नसते.” कार्यकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, आंबेरकर हा नेहमीच प्रकल्प विरोधी निषेधाचा सूर दाबण्यासाठी गुंडगिरी, हिंसा, धाकदपटशा करत असे. २०२० साली प्रकल्प विरोधी कार्यकर्ते मनोज मयेकर यांच्या अंगावर गाडी (एस.यू.व्ही.) घालण्याचा आरोपही आंबेरकरवर आहे. ‘फॉरबिडन स्टोरीज्’शी बोलताना भाजपचे विरोधक, शिवसेनेचे विनायक राऊत यांनी सांगितले की, “आंबेरकर हा एक गुंड आणि ‘जमीन माफिया’ म्हणून कुप्रसिद्ध आहे.”

आंबेरकरवर धमकावणे, बेकायदेशीर सभा घेणे आणि हिंसेसंबंधी अनेक गुन्हे दाखल आहेत. जेव्हा आंबेरकरने न्यायालयात जामीनासाठी अर्ज केला, तेव्हा तपास अधिकाऱ्यांनी त्याच्या जामीनाला तीव्र विरोध करताना सांगितले की, “आंबेरकर म्हणजे समाज विघातक प्रवृत्ती आहे आणि त्याने कोठडी बाहेर असणे, हे समाजासाठी अत्यंत घातक आहे. बाहेर सुटल्यावर आंबेरकर आपली धाकदपटशाची नीती वापरून हा खटला कमकुवत करू शकतो.” तसेच तपास अधिकाऱ्यांनी पुढे सांगितले की, “सराईत गुन्हेगार असलेल्या आंबेरकरची जवळपासच्या गावात दहशत असून तो हत्या झालेल्या पत्रकाराच्या नातेवाईकांनाही धमकावून त्यांच्यावर दबाव आणण्याची शक्यता आहे.” (आंबेरकरचा पहिला जामीन अर्ज नामंजूर करण्यात आला आणि दुसरा मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.)

सप्टेंबर २०२२ मध्ये प्रकल्पविरोधी कार्यकर्ते आणि प्रकल्पाचे पाठीराखे यांच्यामधे ‘गोवळ’ या छोट्याशा गावात हाणामारी झाली आणि त्यातील एका कार्यकर्त्यांने यासंबंधी आंबेरकरच्या विरोधात पोलिसात तक्रार दाखल केली. या प्रसंगाला वारिशे यांनी ‘महानगरी टाईम्स’मध्ये प्रसिद्धी दिली होती. त्या वृत्तांतात वारिशे यांनी म्हटले होते की, “आंबेरकर आणि इतर सारे प्रकल्पाचे पाठीराखे केवळ जमिनी हडपण्यासाठी राजापूरच्या आणि आजूबाजूच्या गावातील गरीब जनतेमध्ये दहशत पसरवत आहेत.” वारिशे अशा तऱ्हेने धोक्याच्या दिशेने वाटचाल करत होते आणि पुढच्या सहा महिन्यातच वारिशे आंबेरकरच्या नजरेच्या टप्प्यात आले.

वादग्रस्त भूभाग

२०२३ सालच्या सुरुवातीला जेव्हा प्रकल्पाविषयीचा तणाव वाढत गेला, तेव्हा वारिशे यांनी वाढलेल्या जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारांवर लक्ष केंद्रित करण्यास सुरुवात केली. वारिशे यांनी स्थानिक जमीन दलाल आणि त्यांचे प्रतिनिधी हुडकून काढायला सुरुवात केली; ज्यांनी अतिशय कमी भावात जमिनी विकत घेऊन अशा बाहेरच्या व्यक्तींना विकायला सुरुवात केली की, ज्यांना या जमिनींचे सरकारी अधिग्रहण मान्य होते.

या सर्व दलालांच्या जाळ्यामध्ये आंबेरकर आणि त्याच्या बरोबरीने काम करणारा त्याचा नातेवाईक अक्षय हाही होते. ‘फॉरबिडन स्टोरीज्’ आणि ‘इंडियन एक्सप्रेस’ यांना मिळालेल्या नोंदणीच्या कागदपत्रांवरून असे दिसते की, एकंदर १५ व्यवहारांमध्ये आंबेरकर स्वतः दलाल, विक्रेता किंवा खरेदीदार होता. या व्यवहाराची एकंदर व्याप्ती सहा पूर्णांक तेहतीस शतांश (६.३३) हेक्टर जमीन, ज्याचे मूल्य ८६ लाख रुपये इतके होत होते; तर अक्षय एकंदर आठ हेक्टर जमिनीवरील १९ व्यवहारांमध्ये गुंतला असून त्याचे मूल्य एकंदर एक कोटी नव्व्याण्णव लाख इतके होते.

ही जमीन खरेदी करणाऱ्यांमध्ये राजकीय नेते आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. २०२२ साली मुंबई महानगरपालिकेचे उपायुक्त किरण वसंत आचरेकर यांनी एक कोटी बाहत्तर लाख रुपयांचे पाच भूखंड खरेदी केले. या जमिनींच्या व्यवहारांमध्ये अक्षय याच्या नावे मुखत्यारपत्र (पॉवर ऑफ ॲटर्नी) तयार करण्यात आलेली आहेत. माजी भाजप आमदार आशिष रणजीत देशमुख यांनी अशा दोन जमिनींच्या व्यवहारांमध्ये ५६ लाख किंमत मोजली तर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे अनिलकुमार गायकवाड यांनी ‘बारसू’ येथील चार भूखंड ५० लाखांमध्ये विकत घेतले. अनेक वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबीयांनी सुद्धा येथील जमिनी खरेदी केलेल्या आहेत. (आचरेकर आणि गायकवाड या दोघांनी अनेकदा विनंती करूनही याबाबत बोलण्यास नकार दिला. तर देशमुख म्हणाले की, त्यांनी ही जमीन शेतीसाठी खरेदी केली व ही जमीन प्रकल्पासाठी वापरण्यात येणार आहे किंवा नाही, याची त्यांना कल्पना नव्हती. अक्षय आंबेरकर याने बोलण्यास नकार दिला.)

या प्रकल्पाला विरोध करणारे कार्यकर्ते आणि प्रकल्प विरोधी असलेल्या लोकांच्या म्हणण्यानुसार, ज्या अनेक शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी विकल्या; ते आपली जमीन तेलशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी वापरली जाणार आहे, याबद्दल अनभिज्ञ होते. त्यामुळे त्यांना आता आपण भूमिहीन आणि बेरोजगार होऊ, या चिंतेने ग्रासले आहे.

धोपेश्वर गावच्या रहिवासी वनिता नारायण गुरव, ज्यांनी आपली जमीन विकण्यास स्पष्ट नकार दिला. त्या म्हणाल्या की, “आमची उपजीविका ही संपूर्णपणे आम्ही कसलेल्या आमच्या या शेतजमिनीवर अवलंबून आहे. ही शेतजमीन विकून आम्ही जायचं कुठे? त्यांनी जबरदस्तीने आमच्या जमिनीवरील मातीचे परीक्षण केले. अगदी आम्हाला परवानगी सुद्धा विचारली नाही आणि जेव्हा आम्ही त्या गोष्टीला विरोध केला, तेव्हा आम्हाला अटक केली.”

हे जमीन दलाल समाजातील कमकुवत वर्गाकडे लक्ष ठेवून असतात आणि त्यातील असुरक्षिततेची भावना असलेल्यांना ते आपल्या जाळ्यात ओढतात. अशा दलालांनी या सर्व गैरप्रकारांबद्दल अधिक माहिती प्रकाशात येऊ नये, म्हणून काही स्थानिक पत्रकारांना सुद्धा आपल्या फायद्यातील वाटेकरी बनवले आहे. तेथील वृत्तपत्रांतील बातम्यांनुसार ‘बारसू’ येथील दोन पत्रकारांनी गप्प बसावे, म्हणून आंबेरकरने त्यांना कमी भावात जमिनी विकल्या. वारिशेंचे सहकारी अमोल म्हात्रे यांच्या म्हणण्यानुसार, आंबेरकरने वारिशे यांना सुद्धा जमिनीचे आमिष दाखवले होते, पण वारिशे यांनी त्या गोष्टीला स्पष्ट नकार दिला. म्हात्रे यांच्या म्हणण्यानुसार, आंबेरकर विरुद्ध दाखल केलेल्या १००० पानी आरोपपत्रात; त्याने वारिशे यांना त्याच्या विरुद्ध लिखाण केल्याबद्दल धमकावण्याचाही आरोप त्याच्यावर आहे.

‘कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट’चे भारतीय प्रतिनिधी कुणाल मजुमदार यांच्या म्हणण्यानुसार, “वादग्रस्त जमिनींच्या व्यवहारांबाबत लिहिणाऱ्या पत्रकारांना भारतात नेहमीच धमकावले जाते. गेल्या पाच वर्षांतील दर सहा महिन्यात अशी एक तरी घटना घडलेली आहे.” २०२० मधे भारतीय जनता पक्षाचे प्राबल्य असलेल्या उत्तर प्रदेशातील उन्नाओ येथील शुभम त्रिपाठी या पत्रकाराला जीवे मारण्यात आले; तर इतरांवर हिंसक हल्ले करण्यात आले आहेत. मजुमदार पुढे म्हणतात की, “या सर्वांमध्ये स्थानिक माफिया, मोठ्या कंपन्यांचे अधिकारी हे अप्रत्यक्षपणे पत्रकारांवर होणाऱ्या अशा हल्ल्यांमध्ये सामील असतात आणि या सर्वांमध्ये फक्त सत्ता नियंत्रित करणे, हाच केवळ हेतू नसून तेथील साधनसंपत्तीवरील नियंत्रणाचाही उद्देश असतो.”

स्वर्गवत परिसराचा बचाव

२०२३च्या सुरुवातीपासून तेलशुद्धीकरण प्रकल्पासंबंधीचा संघर्ष वाढू लागताच; अमोल म्हात्रे यांनी वारिशे यांना त्यांच्या जीवाला असलेल्या धोक्याची जाणीव करून दिली. “तुम्ही तुमची काळजी घेतली पाहिजे,” असं जेव्हा म्हात्रे यांनी वारिशेंना सांगितलं; तेव्हा त्यावर, “मी तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाबाबत कोणत्याही प्रकारची तडजोड करणार नाही,” असे वारिशे यांचे उत्तर होते. याच चिंतेने ग्रासलेल्या आपल्या आईला दिलासा देताना वारिशे म्हणायचे की, “मी काहीही चुकीचं करत नाहीये. मी जे करतोय ते लोकांच्या भल्यासाठीच करतोय आणि त्यासाठी माझ्या जीवावर कोणीही उठणार नाही,” असं शेवंती वारिशे सांगत होत्या.

फेब्रुवारी २०२३ नंतर वारिशे यांची ‘हत्या’, हाच तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाविरोधीच्या आंदोलनाचा केंद्रबिंदू बनला. हजारो नागरिक ज्यात सर्वाधिक महिलांचा समावेश होता; रस्त्यावर उतरले आणि त्यांनी नियोजित तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या जागेवरील मातीच्या परीक्षणाला कडाडून विरोध केला. हे कृत्य संपूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे होते. तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाला मान्यता देण्यासाठी हे परीक्षण सरकारसाठी अत्यंत आवश्यक होते. परंतु हे आंदोलक परीक्षणासाठी जाणाऱ्या वाहनांसमोर आडवे झोपून राहिले आणि वाहनांना त्या ठिकाणी जाण्यास त्यांनी मज्जाव केला. त्या आंदोलनाबद्दल मानसी अमोल बोले या महिला आंदोलक ‘ग्लोबल विटनेस’शी बोलताना म्हणाल्या की, “त्यांनी आमच्यावर लाठीचार्ज केला. इतकंच नाही तर आम्हा महिलांना पकडून त्याच झोपलेल्या स्थितीत, खडबडीत रस्त्यावरून फरपटत नेलं. अश्रुधुराची नळकांडी फोडली आणि एकंदर ३०० कार्यकर्त्यांना अटक केली.” ‘ग्लोबल विटनेस’च्या अहवालानुसार भारतात २०१२ सालापासून अशा प्रकारच्या गुन्हेगारीकरणातून पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांच्या झालेल्या डझनभर हत्या म्हणजे व्यापक स्तरावर पसरलेल्या दडपशाहीचाच एक भाग होय.

‘सेंटर फॉर फायनान्शियल अकाऊंटिबिलीटी’ (सी.एफ.ए.) मुंबई, च्या स्वाती शेषाद्री यांच्या म्हणण्यानुसार, “हा प्रकल्प ‘बारसू’ला हलवण्याच्या निर्णयानंतर त्यासंबंधीचा व्यवहार्यता अहवाल सुद्धा तयार करण्यात आला नाही. आपल्याकडे ‘जंगल राज’ म्हणण्याची पद्धत आहे, पण तेसुद्धा चांगले; असं म्हणण्याची वेळ ही जी काही दडपशाही चाललेली आहे, ती पाहिल्यावर वाटते आणि अशा गैरप्रकारांची जबाबदारी कोणीही घ्यायला तयार नाही.”

आर.आर.पी.सी.एल.च्या प्रकल्पासाठी जमिनी ताब्यात घेण्याबाबत सद्यस्थितीविषयी माहिती देताना महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, “तेलशुद्धीकरण प्रकल्पातर्फे ऑगस्ट २०२२ ते मे २०२३ पर्यंतच्या काळात एक तांत्रिक व्यवहार्यता सर्वेक्षण करण्यात आले आणि एकंदर ४६ जमीन मालकांकडून त्यांच्या जमिनी ताब्यात घेण्याबाबत लिखित परवानगी मिळवण्यात आली. पण महामंडळाकडे अजूनही सर्वेक्षणाचा अहवाल आलेला नाही किंवा आर.आर.पी.सी.एल.तर्फे जमिनी ताब्यात घेण्याबाबत महामंडळाकडे कोणतीही विचारणा करण्यात आलेली नाही.”

स्वाती शेषाद्री यांच्या म्हणण्यानुसार, “खरोखरच तेलशुद्धीकरण प्रकल्प जर कोकणात झाला तर कोकणाची होणारी हानी ही अपरिमित असेल. एका पाठोपाठ एक गावांचं पाणी विषारी द्रव्यांनी भरलेलं असेल आणि ज्याप्रमाणे बंदरांचा विकास जिथे होतो, तिथे पाण्यावर तेलाचे तवंग दिसतात, तसेच हे दृश्य असेल.” याच भावना व्यक्त करताना ‘जुवे’ गावचे मंगेश चव्हाण म्हणतात की, “आमचा हा परिसर म्हणजे आमच्यासाठी ‘स्वर्ग’ आहे आणि या स्वर्गाचे रक्षण करण्यासाठी कितीही किंमत मोजायला लागली तरी ते केलंच पाहिजे.” चव्हाण यांच्या मते, “वारिशे यांच्या परखड आणि बेडर वृत्तांकनाशिवाय या पुढची लढाई लढणे, हे जिकिरीचे असणार आहे. तेलशुद्धीकरण प्रकल्प आणि त्याचे पाठीराखे त्यांच्या जीवावर उठले होते आणि या जमीन माफियामार्फत त्यांनी आपला डाव साधला. ‘शशिकांत वारिशे’ म्हणजे आमचा ‘एकमेव आवाज’ होता.”

(रत्नागिरी आणि मुंबई मधील अतिरिक्त वृत्तांकन वल्लभ ओझरकर यांचे.)